ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ
ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ’ਚ ਸੀ, ਉੱਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਖਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਓਦਾਂ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 19 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ 44 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਵਾ ’ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ?
‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। (ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1951 ਤੋਂ 1967 ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਚੱਕਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।) ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਸਬੰਧੀ ਸੌਂਪੀ ਆਪਣੀ 18,626 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਧੀਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਧੀ-ਸਾਦੀ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਈਵੀਐੱਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੈਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਲੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਸਾਨੂੰ 60 ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚਾ ਘਟਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਹਮਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੰਗ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ – ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਚੋਣਾਂ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗੀ। ਇਹ ਚੋਣ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐੱਸ.ਵਾਈ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਐਲਾਨਣੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਤਾਰੀਖ਼ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਚੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਵਕਫ਼ੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਦਰਾਂ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਚੋਣ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਟਾਲਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਧਰੇ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ, 2023 ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ।
