ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਭਾਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਨਵਿਆ ਸਕਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਲਰ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰ੍ਹੇ-ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਟੇਢਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ‘ਹੌਟਸਪੌਟ’ ਵਜੋਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਠੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਹਰੇਕ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੇਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ।
ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅਕਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਭਖ਼ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
