ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਵੀਸੀ) ਨੇ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ’ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ 34 ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਵੀਸੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 2023 ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ’ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਮਾਮਲੇ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜ ਮਾਮਲੇ ਐੱਸਬੀਆਈ, ਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਆਈਡੀਬੀਆਈ, ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਇਸਪਾਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਐੱਨਬੀਸੀਸੀ (ਇੰਡੀਆ) ਲਿਮਿਟਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਲੀ ਜਲ ਬੋਰਡ, ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਏਏਆਈ, ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਸਆਈਆਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ’ਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
