ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਜਾਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਓਬੀਸੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਓਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
