ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਸਤੰਬਰ
ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਈਆਰਸੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਈਆਰਸੀ ਨੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 16 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜੇ ਵਿਭਾਗ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਈਆਰਸੀ ਨੇ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ 5 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ 150 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ 100 ਕੇਵੀਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਤਣਾਅ (ਐੱਚਟੀ) ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਬਜਾਇ ਘੱਟ ਤਣਾਅ (ਐਲਟੀ) 3-ਫੇਜ਼ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜੇਈਆਰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੋਡ 2018 ਦੇ ਤੀਜੀ ਸੋਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ‘ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ’ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫੋਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸਕੇ ਨਈਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇਈਆਰਸੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
