ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰੈਲੀ ’ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰੈਲੀ ’ਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਸਐੱਸ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
