ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2002 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 8 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
