ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਸਤੰਬਰ
ਯੂਟੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਤਕ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ 65 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 156 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 156 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ 26 ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੀ ਡਾ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਐੱਸਡੀ ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਮਧੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
