ਜਸਵੰਤ ਜੱਸ
ਫਰੀਦਕੋਟ, 29 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਯੁਕਤ ਫ਼ਰੰਟ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਡਾ. ਗੁਲਸ਼ਨਦੀਪ ਸੰਗਰੂਰ, ਪ੍ਰੋ. ਅਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਡਾ. ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ , ਪ੍ਰੋ. ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ 1061 ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ 67 ਲਾਇਬਰੇਰੀਅਨ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ 1158 ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ’ਤੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐੱਨਪੀਏ ਪਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
‘1158 ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ’
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 1158 ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।
