ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਲੱਡੂ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਚਰਬੀ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐੱਫਆਈਆਰ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਸੇ ਸਿਖਰਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਤਿਰੂਪਤੀ ਲੱਡੂ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ’ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਣੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਾਵਟੀ ਘਿਉ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਬੂਤ ਮੰਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।’ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮਿਲਾਵਟੀ ਘਿਉ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਾਈਐੱਸ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਇਡੂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ‘ਭਿਆਨਕ ਦੋਸ਼’ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
‘ਆਈਆਈਟੀ ਧਨਬਾਦ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦੇਵੇ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ ਧਨਬਾਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ 17,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੀਟੈੱਕ ਕੋਰਸ ਦੇ ਉਸੇ ਬੈਚ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਿਹੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਈਆਈਟੀ ਧਨਬਾਦ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ (18) ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕੋਰਸ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਵੇ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਆ ਸਕਦੇ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ
