ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁੰਮਨਾਮ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਮਗਰੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨੇਮ 2013 ਦੇ ਹੁਕਮ 47 ਨਿਯਮ 1 ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।’ -ਪੀਟੀਆਈ
