ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਕਤੂੁਬਰ
ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸੱਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਲੈਪਸ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਲੀਵ ਕਰ ਕੇ ਯੂਟੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਣ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਰਸੁਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਮੁਲਤਵੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀਸੀਸੀਟੀਯੂ) ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਕਾਈ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੀਨ ਕਾਲਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਂਪੱਖੀ ਰਹੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਭਲਕੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬਣਦੇ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ’ਵਰਸਿਟੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 300 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਡਹਾਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
