ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਸੰਗਰੂਰ, 3 ਨਵੰਬਰ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਡੀਏਪੀ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬੜਾ ਕੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਖਾਦ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਡੀਲਰ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਿਚਤਾਵਨੀ
ਪਟਿਆਲਾ (ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ): ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਟੈਗਿੰਗ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖਾਦ ਵਿਕਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਜਾਂ ਯੂਰੀਆ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਟੈਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ 1955 ਅਤੇ ਖਾਦ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ 1955 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
