ਸੌਰਭ ਮਲਿਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ‘ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ’ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਗ਼ਬਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗ਼ਬਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਰੀਦਕੋਟ-2023’ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗ਼ਬਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗ਼ਬਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਤਰੁਣ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ/ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
