ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ):
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਾਸੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ 42 ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਤਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਾਲ 2022 ਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
