ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੱਸੂ
ਭਾਰਤ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। 1950 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ- ਬਰਾਬਰੀ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਿਆਂ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਲਈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ, ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਜਾਂ ਲੰਿਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਘਰੋਂ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਨਿਕਲੀ ਔਰਤ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਰਾਤ-ਬਰਾਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਕੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਇਕੱਲੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਭਰਵੀਂ ਆਬਾਦੀ ਹੋਵੇ; ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਕੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਸ, ਗੱਡੀ ’ਚ ਸਫ਼ਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ, ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ, ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੈ। ਅਗਵਾ, ਦਾਜ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਆਦਿ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧ ਹਨ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਖਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਿE ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ? ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 78ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ 97 ਮਿੰਟ ਲੰਮਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮੁਲਕ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਥਾਂ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ/ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਔਰਤ ਹੀ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਕਾਤਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ; ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਖੁਦ ਉਨਾE ਕਾਂਡ, ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਕਾਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ ਕਾਂਡ, ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਰਹੂਮ ਕਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ:
ਇਸ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ
ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਦਿਆਂ-ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁੱਕ ਗਏ।
ਆਖੋ ਏਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜੜੇ ਘਰੀਂ ਜਾਣ ਹੁਣ
ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੀਕ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਾਰਨ ਜਾਨਣੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਨੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਧ ਜਗੀਰੂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭੋਗ-ਵਿਲਾਸ ਦੀ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲ਼ਾਫ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫੈਲੀ ਅਤਿ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਤ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ, ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ।
ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰੂਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਹੀ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹਨ; ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ- “ਆਪੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿE।” ਸੈਕਸ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗੀਰੂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਸਾਰਥਿਕ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਸੰਪਰਕ: 98555-09018
