ਹਰਿਆਣਾ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ

* ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਨਵੰਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ-ਸੁਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ੋਕ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਵਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 200 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਛੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ 6 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੇ ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਲੀਜ਼ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੈਂਡ ਬਿੱਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ (ਹਰਿਆਣਾ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀ ਭੂਮੀ ਪੱਟਾ ਬਿੱਲ’ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੂੰ ਹੁਣ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।