ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਨਵੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 6, ਫਲੈਗ ਸਟਾਫ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ’ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸਾਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ।
ਵਿਜੇਂਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਸ਼ ਬੇਸਿਨ ਤੱਕ, ਸੋਫੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਰਦੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਕਾਰਪੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਧੂ ਸਨ ਜੋ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ’ਤੇ ਬਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2022 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਹਿਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਮਾਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।
