ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 4 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਤਹਿਤ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਬਦਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ (ਈ-ਆਟੋ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ‘ਰਾਹੀ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਰਟੀਏ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੋਬਾਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਰਾਹੀ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਈ-ਆਟੋ ਹੀ ਚੱਲਣ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਈ-ਆਟੋ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਆਟੋ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਲਕ ਵੀ ਇਸ ਈ-ਆਟੋ ਰਾਹੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 11 ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਈ-ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈ-ਆਟੋ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਈ-ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
