ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ
ਜਲੰਧਰ, 2 ਨਵੰਬਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਓਲੰਪੀਅਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੇਕਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਗੇ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਐੱਸਐੱਸ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ਿਜ਼ੀਕਲ ਟਰਾਇਲ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਫਾਇਨਲ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਇਸ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ): ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਦੇ ਵਾਧੂ ਨੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ 80 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੇਟਿੰਗ ਸੂਚੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਸਿਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਲਕਾ ਦੱਖਣੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੁਲੀਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਅਦਾਲਤੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘਿਰੇ।
