ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1 ਮਾਰਚ
ਨਾਨ‐ਗੌਰਮਿੰਟ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪੁੰਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ,‘‘ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਡੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜ ਸੂਬੇ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਹਮਸਾਏ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਰੁਤਬੇ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ’’
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
