ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 23 ਨਵੰਬਰ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਸੂਬਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਬਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਮੰਗਾਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕੰਵਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਪਾਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਠਾਨਕੋਟ (ਐੱਨਪੀ ਧਵਨ): ਪਠਾਨਕੋਟ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਲਦਪਾਲਵਾਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜਾ ਉਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
