ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1 ਅਪਰੈਲ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀਟੀਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਯੋਗਰਾਜ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਅਪੀਅਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀਟੀਐਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2019-20 ਅਤੇ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 300 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੁਣ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਬੋਰਡ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀ ਲਾਕਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਥਾਈਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।
