ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 25 ਜੂਨ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚਿੰਤਕ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352 ਹੇਠ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ‘ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਮੌਤ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਏਪੀਏ ਅਤੇ ਐਫਸਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਕ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।
