ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਬਠਿੰਡਾ, 4 ਮਾਰਚ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਤਰਜ਼ਮਾਨ ਨੀਲ ਗਰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਭੁੱਚੋ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਾਸਟਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ’ਚ ਬਣੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ’ ਰਾਹੀਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1967 ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਧੱਕੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕਾਬਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹੋ ਰਾਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਖਦੀ ਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲੋ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਦੀਪ ਜੀਦਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਤਵੀਰ ਕੌਰ, ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਸੁੱਖੀ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਭੋਖੜਾ, ਅਮਰਦੀਪ ਰਾਜਨ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮਾਨਸਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜੋ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਬਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ।
