ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ 28 ਜੁਲਾਈ
ਐੱਨ.ਪੀ.ਏ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਠੰਢਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਪਿੱਛੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੀ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਡਾਕਟਰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਓਪੀਡੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਸੀਐੱਮਐੱਸਏ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਲੀ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਜਕੋਸ਼ੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਸੀਐੱਮਐੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਓਪੀਡੀ ’ਚ ਪਰਚੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ’ਤੇ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਮੁਹਿੰਮ
ਮੋਗਾ (ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ): ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਐੱਨਪੀਏ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 2 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀਸੀਐੱਮਐੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਇੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੈਨਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੰਗੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
