ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਬਠਿੰਡਾ, 3 ਨਵੰਬਰ
2020 ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਇਓਗੈਸ ਅਤੇ ਖਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨਬੀਐਮਐਮਪੀ) ਅਧੀਨ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ 2019 ਤੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 400 ਤੋਂ 450 ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਔਸਤਨ 60 ਤੋਂ 80 ਕਿਸਾਨ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 50 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਸਸਤਾ ਰਸੋਈ ਬਾਲਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਲਾਨਾ 400 ਤੋਂ 450 ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 40,000 ਤੋਂ 45,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 12,000 ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦੀ) ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਰਨ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਬਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਬਾਲਣ ਦਾ ਸਸਤਾ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜੀ ਹੋਈ ਖਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।
