ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ
ਕੁਰਾਲੀ, 18 ਅਗਸਤ
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਰੇ ‘ਦਸਮੇਸ਼ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਵੰਦ ਹਨ। ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 1997 ਵਿੱਚ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਹਿਰ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2003 ਤੱਕ ਹਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ।
ਘਾੜ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਜੋ ਕਿ ਰੂਪਨਗਰ, ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸਮੇਸ਼ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਕਰੀਬ 3.60 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਨੌਂ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦਸਮੇਸ਼ ਨਹਿਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਕਜੌਲੀ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੁਥੇ ਕੁਰਾਲੀ, ਨਵਾਂ ਗਾਓਂ ਅਤੇ ਖਰੜ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੋਰਿੰਡਾ (ਹੁਣ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ), ਖਰੜ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਤੇ ਬਨੂੜ ਆਦਿ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2007 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਰੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ 21 ਨੁਕਾਤੀ ਚੋਣ-ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਸਮੇਸ਼ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
