ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੂਨ
ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ, 2015 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ।
ਜੁਆਇੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਰਾਣਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੈਂਬਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਅਨਿਲ ਵਸ਼ਿਸਟ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਗੁਲੇਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 2015 ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਜੇਟੀਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਗੇ।