ਸੰਜੀਵ ਤੇਜਪਾਲ
ਮੋਰਿੰਡਾ, 12 ਅਕਤੂਬਰ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿੰਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੋਰਿੰਡਾ ’ਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਘਾਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਟੀਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਅਧੀਨ ਮਿਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਇੰਜਨੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਚੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਜੌਲੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
