ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਮਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (ਸੀਐੱਚਬੀ) ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੀਐੱਚਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਰੈਜੀਡੈਂਟਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਰਮਲ ਦੱਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਰਾਵਤ, ਜਸਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਲ 2001 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਰਮਲ ਦੱਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ 41 ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
