ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਨਵੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਵਾਈਜ਼ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖਾਸ ਫਲੋਰ ’ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਰੈਜੀਡੈਂਟਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ, 30 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਲੋਰਵਾਈਜ਼ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਪੁਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਢੇ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰੂਲਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
