ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜੂਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਇਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਯੂਟੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ-2008’ ਤਹਿਤ ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਟੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਸਾਸਿਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੇਟਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਚ ਰੇੜਕੇ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਡਰਾਅ ’ਚ 3930 ਲਾਭਪਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਫਲ ਰਹੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭ ਪਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਏੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੈ ਟੰਡਨ ਨੇ ਫਲੈਟਾਂ ਲਈ 61.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਲਕਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
