ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਗਸਤ
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ-18 ਸਥਿਤ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਸਟੀਏ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਕੈਬ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਪੁੰਡੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਐੱਸਟੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ। ਕੈਬ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੈਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਅਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਪੁੰਡੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐੱਸਟੀਏ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੈਬ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਐੱਸਟੀਏ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰੈਪਿਡੋ ਐਪ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਸਟੀਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੈਕਸ ਭਰੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
