ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ
ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਟੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਚੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਹਲ਼ੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗਰੇਡ ਪੇਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੇਅ ਲੈਵਲ ਦੇਣ, ਐੱਮਏਸੀਸੀਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ ਦੇਣ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-17 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਂਝੀ ਰੈਲੀ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
