ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਨਵੰਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰਐੱਲਏ) ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸੂਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 310.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਲਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਐੱਲਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੂਹਰੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਲਾਈਦਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐੱਲਏ ਵਿਭਾਗ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਆਰਐੱਲਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਲਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਰਐੱਲਏ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਰਐੱਲਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਆਰਐੱਲਏ ਨੇ ਸਾਲ 2021-2022 ’ਚ 182.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2022-2023 ’ਚ 253.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਵਧ ਕੇ 310.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਆਰਐੱਲਏ ਦੀ ਮੁੱਖ ਆਮਦਨ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਆਰਐੱਲਏ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੌਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 74ਵੇਂ ਸੋਧ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਆਰਐੱਲਏ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਨਿਗਮ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐੱਲਏ ਵਿਭਾਗ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
