ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ
ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੇਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਲੰਕਾਰ ਨਰੂਲਾ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਣਾ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਖਿਲ ਗੋਇਲ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਵਾਧੂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 19,79,054 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਗੱਡੀ ਖ਼ਰੀਦੀ ਅਤੇ 10 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 20,16,892 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਦੀ ਬਜਾਇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮੇਂ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕੀਮਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
