ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ
ਕੁਰਾਲੀ, 21 ਸਤੰਬਰ
ਪਿੰਡ ਚੰਦਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
‘ਪੰਜਾਬ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ’ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਚੰਦਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਸਨੀਕ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋ ਵਾਰ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਬੋਲੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਾਊਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਚੰਦਪੁਰ ਦੀ 86 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ ਐੱਸ ਬੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
