ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਡੀਨ ਰਿਸਰਚ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੌਤਮ ਬੌਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ 13 ਤੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰੋ. ਹਰਸ਼ ਨਈਅਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯੂਬੀਐੱਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਯੂਬੀਐੱਸ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੌਤਮ ਬੌਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੀਐੱਚਡੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 24 ਜੁਲਾਈ (ਸੋਮਵਾਰ) ਤੋਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
