ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਸਤੰਬਰ
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਖਾ) ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕਲਰਕ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਫੀਲਡ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕੇਡਰ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕੱਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਫੀਲਡ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਹੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੰਬੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਫੀਲਡ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਲਰਕ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ਵਾਲੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਕਲਰਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਵਾਸਤੇ ਤਰੱਕੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੂਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਹੁਣ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।
