ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਗਸਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਧਾਉਣ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਮ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਲਕ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਇੱਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਈ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ’ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਜਨਤਕ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਆਦਿ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
