ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜਨਵਰੀ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਧਰਮਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਪਾਹਜ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਰਭਵਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ) ਪਾਲਿਕਾ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
