ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਗਸਤ
ਤਾਜ਼ਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ/ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਲਾਟੀਆਂ ਤੋਂ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੁਲ 38 ਲੱਖ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 4 ਲੱਖ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਕੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਲਾਟੀ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਤੈਨਾਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਈਓ ਯਸ਼ਪਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਲਾਟੀ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
