ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਫਰਵਰੀ
ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਰੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਜੀ ਵਾਹਨ ਸਕਰੈਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਸਕਰੈਪ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 20 ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹਨ ਹਨ।
