ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਜੂਨ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ‘ਖੇਤੀ ਬਚਾਓ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ’ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ, ਕਰਨਾਟਕ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡੀਸੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨਜ਼ ’ਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੋ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਰੈਲੀ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਜਨੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਠ ਦੇ ਰਸਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਵੱਲ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਬੰਗਲੂਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਦਿੱਲੀ, ਭੁਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਦਕਿ ਉੜੀਸਾ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਪਟਨਾ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਅਗਰਤਲਾ, ਜੈਪੁਰ, ਰਾਂਚੀ ਅਤੇ ਚੇਨੱਈ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਿਰੁਚੀ, ਇਰੋਡ, ਮੈਸੂਰ, ਰਾਮਨਗਰ, ਗੁਲਬਰਗਾ, ਆਦਿਲਾਬਾਦ, ਵਾਰੰਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਹੈ।’
ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਣ, ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੋਮਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਇਹ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹੀ ਅੰਨਦਾਤਾ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।’’ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। -ਏਜੰਸੀ
