ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ
ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜ ਜਾ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ 114 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਯੂਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਸਕਣ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੱਕ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ 2801 ਤੋਂ 3120 ਤਕ 114 ਪੀਜੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਕੇਡਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਣ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੈਂਸ ਕਾਰਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰਾਹਤ
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਰਣ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੈਕਟਰ-10, 23 ਤੇ 37-ਬੀ ਦੇ ਪੀਜੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤਹਿਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਬਾਅਦ ’ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਫਰਵਰੀ 1991 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
