ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਗਸਤ
ਯੂਟੀ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨਜ਼ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲੰਬੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਮੱਧਮ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਕਾਲਜ, ਸੈਕਟਰ-46 ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ 14 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਕਾਲਜ, ਸੈਕਟਰ-11 ਤੇ 50 ਵਿੱਚ 36 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-46 ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਲੀਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਕੈਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਕੈਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਇਸ ਸਾਲ 23 ਸਤੰਬਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੱਖ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਟ ਕੋਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਪੰਜਾਬ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਹਾਇਕ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਂਗ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਹੱਦ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਊਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਰੁਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੂਜੀਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਸੋਰਸਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ
ਊਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸੋਰਸਪਰਸਨ ਰੱਖੇ ਹਨ ਪਰ ਯੂਜੀਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਿਸੋਰਸਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੱਖੇ। ਰਿਸੋਰਸਪਰਸਨ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਜ਼ਰਬਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਜ਼ਰਬਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਤਜ਼ਰਬਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇਗਾ?
