ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 11 ਮਾਰਚ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਏ ਜੇਬੀਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 11 ਅਪਰੈਲ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪਰ ਕੇਸ ਅਹਿਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਬੀਟੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਵਿਚੋਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਪਰ ਉਥੇ ਫੈਸਲਾ ਮੁੜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ 1150 ਜੇਬੀਟੀ ਤੇ ਟੀਜੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਰੀ 1150 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1150 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਹਰ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
