ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸੋਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਕਰੀਉਂ ਕੱਢੇ ਜੇਬੀਟੀ ਤੇ ਟੀਜੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਕੈਟ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 1150 ਜੇਬੀਟੀ ਤੇ ਟੀਜੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਪਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 29 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੈਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੈਟ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੈਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਵੇ: ਅਧਿਆਪਕ
ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ 49 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1150 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1073 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ 618 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
