ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪਰੈਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਵੈਂਡਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਂਡਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੈਂਡਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਂਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੰਦ, ਉੱਜਵਲ ਭਸੀਨ ਅਤੇ ਯੁਵਰਾਜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਵੈਂਡਰ ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ 42 ਵੈਂਡਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੈਂਡਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵੈਂਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ, ਵੈਂਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਵੈਂਡਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ, ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਦਿ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਵੱਡੇ ਐੱਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਇਸਤਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਂਡਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਂਡਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿ ਵੈਂਡਰ ਜ਼ੋਨ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ। ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
